Trishuli Online

काठमाडौँ, भदौ १ गते । नयाँ सरकार गठन हुन नसकी चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटसमेत बन्न नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र अन्योलग्रस्त हुँदै गएको छ । बजेटमा अनपेक्षित रूपमा ढिलाइ हुँदा सरकारले कुन वस्तुमा कति कर लगाउँछ भन्नेबारे उद्योगी, व्यापारीहरू अहिले अन्योलमा परेका छन् । यसबाट उपभोक्ताहरू ठगिने सम्भावना बढ्ने अर्थविद्हरूको आशङ्का रहेको छ ।

आ.व. २०६७/६८ को पूर्ण बजेट भदौको अन्तिमसम्ममा पनि नआउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अझ गम्भीर अवस्थामा पुग्ने अर्थविद्हरूको आशङ्का छ ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन नसकेका कारण पूर्णब्ाजेट ल्याउने प्रक्रिया पनि त्यसै टरिरहेको छ । पूर्णबजेटको अभावले देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक हुँदै गइरहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ ।

पूर्णबजेट नआउँदा विकासनिर्माणका कार्यहरू त अघि बढ्दैन नै, सरकारप्रतिको अविश्वासका कारण मानिसले आफूले कमाएको पैसालाई पनि सुरक्षितसाथ राख्नका लागि विदेश पुर्‍याउने र देशका सम्पूर्ण बैङ्कमा तरलताको अभाव हुने सङ्केत देखिने अर्थशास्त्रीको आँकलन छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्कर वज्राचार्यले जब बैङ्कहरूमा तरलताको अभावको स्थिति आउँछ, त्यतिबेला आमजनतामा रकमको अभाव हुन थाल्दछ, अनि दैनिक रूपमा उपभोग्य सामान खरिद गर्नका लागि पनि रकम अभाव हुने स्थिति आउँछ, जसका कारण बजारमा वस्तुको मूल्य आकाशिने बताउनुभयो ।

"नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि धराशायी अवस्थामा नै रहिरहेको छ, हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन", भन्नुहुन्छ डा. वज्राचार्य । उहाँले नेपालले पर्याप्त निर्यात गर्न नसक्दा भुक्तानी असन्तुलन एक महिनाअघि १५ अर्ब रुपियाँ पुगेको बताउनुभयो । "त्यसलाई घटाएर पाँच अर्ब रुपियाँमा झार्ने सरकारले नीति लिएको छ तर समयमा नै बजेट नआउँदा सरकारको भुक्तानी सन्तुलनको नीति सफल हुँदैन"- उहाँले भन्नुभयो । "पूर्णबजेटसमेत आउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा निर्यात बढाउन नसकिने र उत्पादन पनि नबढ्ने हो भने भुक्तानी सन्तुलन कसरी पाँच अर्ब रुपियाँमा झार्न सकिएला ?", डा. वज्राचार्यको प्रश्न छ ।

बजेट ढिलाइको कारण अर्थतन्त्रमा तुरुन्तै ठूलो नकारात्मक असर नदेखिए पनि यसबाट दीर्घकालीन रूपमा भने ठूलो असर पर्ने बताउँदै डा. वज्राचार्यले नयाँ सरकारबारे जनतामा अन्योल बढ्दै गएमा कल्पनै गर्न नसकिने आर्थिक मन्दीको मारतर्फ देश धकेलिनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्ल्ााहकार डा. केशव आचार्यले बजेट ढिलाइका कारण सर्वत्र नकारात्मक असर परिरहेको र यसले विशेष गरेर राजस्व सङ्कलनमा निकै नराम्रो असर पर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले रुग्ण उद्योगका लागि विशेेष बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको भए पनि समयमा नै बजेट नआउँदा छुट्याएको बजेटले राम्रो प्रभाव पार्न नसक्ने बताउँदै डा. आचार्यले बजेट आउन जति ढिलाइ हुन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा त्यति नै सङ्कट थपिँदै जाने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बजेट ढिलाइका कारण सबैभन्दा ठूलो मार राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको ७६ किलोमिटर लामो दु्रतमार्ग -फास्टट्रयाक) निर्माणमा पर्ने जानकारी दिनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले बजेट ढिलाइका कारण केही हदसम्म कालोबजारी बढेको भए पनि कालोबजारी बढ्नुको मुख्य कारण भने भारतबाट वैधानिक तवरमा खाद्यान्न ल्याउन नदिनु नै हो भन्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेट ढिलाइका कारण उद्योगमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रमा केही राहतका कार्यक्रमका लागि केही रकम छुट्याए पनि समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा सो कार्यान्वयन हुन निकै गाह्रो पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । क्षेत्रीले अहिलेको बजेट कामचलाउ बजेट मात्र भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई यसले कुनै प्रकारको मद्दत नगर्ने उल्लेख गदर्ैै अविलम्ब बजेट ल्याउन राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले पनि बजेट ढिलाइले तत्कालीन र दूरगामी रूपमा असर पर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बजेट समयमा नआए राम्रा आयोजनामा लगानी गर्न गाह्रो हुने भएकाले निकै समस्या पर्ने बताउनुभयो ।

अर्थविद् खनालले अहिलेसम्म सधैँ असार मसान्तभित्र नयाँ बजेट आउँदा त कार्यान्वयनमा ढिलाई भई लक्ष्य अनुरूपको कार्य नहुने गरेकोमा बजेटै ढिलो आएपछि यसको प्रभावकारिता झन् कम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अहिले सरकारले पेस्की बजेटस्वरूप एक खर्ब १० अर्ब २१ करोड ७३ लाख ८० हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले करिब साढे तीन खर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो ।